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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन जारी है। हजारों मजदूर भूखे-प्यासे गांव जा रहे हैं। इसी बीच, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे बेघरों और प्रवासी मजदूरों को भोजन, कपड़े और दवा का इंतजाम करें। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने शनिवार दोपहर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, “सभी राज्य आपदा फंड का इस्तेमाल कर मजदूरों को सुविधाएं देने के लिए करें। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर राज्य, केंद्र सरकार के नोडल अधिकारियों के संपर्क में है।”
इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, “सरकार का लक्ष्य कोरोना को फैलने से रोकना है। एम्स में राष्ट्रीय कंसल्टिंग सेंटर खोला गया। गंभीर बीमारी वाले मरीज को CGHS में एक साथ तीन महीने की दवा मिलेगी।” इस मौके पर आईसीएमआर के डॉ. रमन गंगाखेड़कर ने बताया, “कोरोना वायरस को लेकर अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जिसका इंसानों पर परीक्षण हो सके। 400 लोग प्राइवेट लैब में अब तक कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं।”
