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देश भर में नये मोटर वेहिकल एक्ट के लागू होने से जुर्माने की राशि में बेतहाशा वृद्धि होने से खलबली मची हुई है। नए मोटर वेहिकल एक्ट लागू होने के बाद दो दो लाख रूपये तक का चालान काटा जा चुका है। इसके बाद से देशभर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी कमी आई है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में नए मोटर वेहिकल एक्ट के बाद अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस एक्ट में जुर्माने की राशि देखते हुए गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने जुर्माने की राशि में छूट की घोषणा की है तो वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड सरकार ने जुर्माने की राशि मे बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में जुर्माने की दरें पुरानी ही चलेंगी। नई दरों पर सरकार विचार कर रही है। कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो अधिनियम बनाया है, वह एक सितंबर से पूरे देश में लागू है। लेकिन सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने पर विचार कर रही है।
वहीं झारखंड सरकार ने अगले तीन महीने तक पुरानी दरें रखने का विचार किया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नए मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर, कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अगले तीन माह तक चलाई जाए, ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
