बिहार ब्रेकिंग
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कृषि एवं किसान, कानून व्यवस्था, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत कई अन्य विभागों से संबंधित एजेंडों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लि के क्षेत्राधीन कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावटों (132 गाँवों) के 21644 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु “पुनत्थान वितरण क्षेत्र योजना” अंतर्गत कुल राशि 117.80 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 351.85 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। कला एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली तथा संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 35 पदों पर 11 माह की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई।
सम्राट कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के अन्तर्गत राज्य में कानून-व्यवस्था को नियंत्रण एवं सुदृढ़ करने हेतु 30 वाटर कैनन के क्रय हेतु 88 लाख की दर से कुल 2640.00 लाख एवं 86 नए वज्र वाहन के क्रय हेतु 42.00 लाख की दर से कुल 3612.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के बेहतर उपचार हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अंतर्गत “मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना” की स्वीकृति तथा इसके क्रियान्वयन के लिए Non Factor दवा Emicizumab (Proprietary Item) के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु प्रथम वर्ष में कूल राशि 26,33,63,490 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास हेतु ‘एविएशन विजन एवं पॉलिसी’ तैयार करने के लिए नामांकन के आधार पर 86.17 लाख + लागू कर की सेवा शुल्क पर मेसर्स केपीएमजी इंडिया सर्विसेज एलएलपी, गुरुग्राम से परामर्शी सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय एवं बिहार भवन कार्यालय को सुदृढ तथा सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुनर्गठन की स्वीकृति दी
