मुख्य सचिव ने की बैठक, पीएनजी सप्लाइ को लेकर-राज्य में डेढ़ लाख से अधिक घरों में पहुंचा पीएनजी कनेक्शन। सभी जिलों में विस्तार में तेजी लाने का मुख्य सचिव का निर्देश। अमृत की अध्यक्षता में पीएनजी की समीक्षा बैठक।
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राज्य में अब तक 1 लाख 52 हजार 686 से अधिक घरेलू पाइप्ड नैचुरल गैस (डी-पीएनजी) कनेक्शन लाइव हो चुके हैं, जो मार्च 2026 तक के लक्ष्य का लगभग 40.44% है। यह जानकारी सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तत्वावधान में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पीएनजी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा बैठक में प्राप्त हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी तथा तेल एवं गैस कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने राज्य भर में पाइपलाइन बिछाने और गैस कनेक्शन प्रदान करने में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया।
अमृत ने बताया कि राज्य के कुल 38 में से 28 जिलों यानी 74 प्रतिशत में सिटी गेट स्टेशन(सीजीएस) नेटवर्क स्थापित/गैसीकृत हो चुका है। 5 नए जिलों- शिवहर, सीतामढ़ी तथा बक्सर सहित को सफलतापूर्वक नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।
गैर-गैसीकृत और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जिलों के लिए कार्य योजना
कैमूर के भभुआ में स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सीजीएस का कार्य प्रगति पर है, जिसे नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बिना नेटवर्क वाले 9 जिले- अररिया, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, खगड़िया, नवादा, भागलपुर, सुपौल और गोपालगंज में अवसंरचना निर्माण और तकनीकी व्यवहार्यता की समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव ने यहां के जिलाधिकारियों को संबंधित तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव ने अंत में कम प्रगति वाले जिलों में डी-पीएनजी कनेक्शनों में तेजी लाने और अंतर-विभागीय समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। एनएचएआई और मोर्थ से संबंधित अनुमति के मामलों तथा स्थानीय स्तर पर भूमि आवंटन/अतिक्रमण जैसी समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
