विकसित भारत का सपना, विकसित बिहार से गुजरेगा! फुल सपोर्ट में केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 75000 करोड़ की लागत से जल्द तैयार की जाएंगी ग्रामीण सड़कें। चौथे चरण का निर्माण काम जल्द होगा शुरू 45000 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव
बिहार ब्रेकिंग डेस्क
पटना: बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत बनने वाली सड़कों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज केंदीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कमलेश पासवान पटना में थे। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से कही कि जो राज्य जितनी जल्दी अपनी सड़कों का सर्वे करके भेजेगा, उतनी जल्दी केंद्र की ओर से सड़कों के मजबूतीकरण और निर्माण के लिए फंड जारी किया जाएगा। कमलेश पासवान ने बताया कि जम्मू कश्मीर सर्वे रिपोर्ट भेजने वाला पहला राज्य है।
चौथे चरण के लिए सर्वे रिपोर्ट जल्द भेजे बिहार
केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि सड़कों का निर्माण लगातार चलने वाली प्रकिया है। सड़क निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। पासवान ने बताया कि केंद्र की ओर से सड़क निर्माण में पहले, दूसरे और तीसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। चौथे चरण के तहत देशभर में लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 76,000 करोड़ रुपए के लिए सर्वेक्षण का काम जारी है। जैसे ही राज्य सरकारें अपना सर्वे रिपोर्ट भेजेंगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
जिन राज्यों ने हमें सर्वे रिपोर्ट और क्लियरेंस भेज दिया है, वहां हमने फंड जारी कर दिया है। बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी सर्वे रिपोर्ट भेजें ताकि हम वहां भी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर सकें— केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान
केंद्र सरकार का लक्ष्य, बेहतर कनेक्टिविटी
केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के विजन को लेकर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देश की सड़कों का विकास उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर गांव और हर कस्बे तक बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि देश के हर नागरिक को विकास का लाभ मिल सके।
