बिहार ब्रेकिंग
बिहार में जारी भूमि सर्वे को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। इससे बिहार के लाखों किसान और रैयत प्रभावित होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई एजेंडों पर मुहर लगाई है। बिहार सरकार की ओर से कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगाने का काम किया गया है। गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामले को हरी झंडी मिली है। मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने जनहित में बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अब लोगों को स्व घोषणा प्रमाण पत्र देने के लिए 180 दिन का समय और दावा करने का 60 दिन और निपटारा के लिए भी 60 दिन का समय मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल की 1.60 एकड़ जमीन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयंबटूर को एक रुपये मात्र टोकन पर 99 वर्ष के लिए दिया गया है। यहां बड़ा आई हॉस्पिटल बनेगा। कैमूर जिला अंतर्गत इको-एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 40 रुपये स्वीकृत। मंत्री आवासन परिसर 78 करोड़ लगभग व्यय होगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जिला अंतर्गत 42 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र की स्वीकृत करते हुए 454.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया। बच्चों को एक बड़ा लाइब्रेरी राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिंहा लाइब्रेरी पटना में जी+7 नव भवन निर्माण हेतु 67,60,47,000 रुपये स्वीकृत किया गया है। पीआर एजेंसी का चयन क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर होगा। जेपी विश्वविद्यालय में कुल 72 पद का सृजन किया गया।
