
बिहार ब्रेकिंग

बिहार में सरकार ने मंदिर एवं मठों के लिए निबंधन करवाना अनिवार्य कर दिया है। बिहार में फिलहाल करीब 8 हजार मंदिर और मठ है जिसमें करीब साढ़े पांच हजार ही निबंधित है। सरकार के आदेश के अनुसार सभी मंदिरों और मठों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से निबंधन करवाना होगा। सरकार ने सभी मंदिरों और मठों को आदेश जारी किया है कि 15 जुलाई तक निबंधन करवा लें। निबंधन नहीं करवाने वाले मंदिर और मठों पर सरकार कड़े कदम उठा सकती है। इस बाबत सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किया है कि इस प्रभावी और अनिवार्य रूप से करवाएं।
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दरअसल राज्य के मठों और मन्दिरों की भूमि यानी संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अनधिकृत रूप से दावा और निजी लोगों की ओर से बेचने के कई मामले सामने आते रहते हैं। इसे लेकर कई प्रकार का क़ानूनी विवाद भी होता है। बिहार सरकार इसे ही व्यवस्थित करना चाहती है। राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों, न्यासों और धर्मशालाओं की संपत्तियों का ब्योरा दो हफ्ते के भीतर धार्मिक न्यास परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार पंजीयन हो जाने के बाद उनकी सम्पत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध रहेगा जिससे उसे सुरक्षित रखने में सहूलियत होगी। परिषद की वेबसाइट तैयार कर ली गई है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।