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बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर अपराधिक हमले को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कैंप लगा कर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र का लाइसेंस दें।
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मामले में बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों पर हमले को देखते हुए यह फैसला गृह विभाग की अनुमति से लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद अब जिलाधिकारी कैंप लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों के बीच शस्त्र लाइसेंस जारी करेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद अब मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक सभी लाइसेंसी हथियार रख सकेंगे।