नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बिहार सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु नोनिया जाति को खरिया (अनुसूचित जनजाति) का पर्यायवाची घोषित करने के लिये भारत सरकार को राज्य सरकार की तरफ से अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। विदित हो कि बिहार सरकार ने पूर्व में नोनिया जाति को आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं रोजगार में पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी।
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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को इस जाति का इथनोग्राफिक अध्ययन कराकर प्रतिवेदन भेजने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनुग्रह नारायण सिंह अध्ययन संस्थान पटना के द्वारा अध्ययन किया गया। राज्य के नोनिया जाति के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन का मामला सरकार के अधीन विचाराधीन था।
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मुख्यमंत्री सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोनिया जाति को खरिया (अनुसूचित जनजाति) का पर्यायवाची घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को राज्य सरकार की तरफ से अनुशंसा भेजी जा रही है।
