बिहार ब्रेकिंगः मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगातार यह खबर सामने रही थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के ‘समान काम समान वेतन’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन खुद शिक्षक संघ ने इन खबरों को अफवाहा बताया है। बिहार परिर्वतनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने ‘बिहार ब्रेकिंग’ से बातचीत करते हुए कहा कि फैसला आने की जो खबरें चल रही है वो अफवाह है। नियोजित शिक्षकों को लेकर फैसला अब जनवरी में आने की उम्मीद है। इसकी वजह बताते हुए आनंद मिश्रा ने कहा कि किसी भी केस की सुनवाई के लिए एक सप्ताह पहले उस केस की लिस्टिंग होती है लेकिन नियोजित शिक्षकों के केस की लिस्टिंग नहीं हुई है।
उन्होंने बताया कि दिसम्बर में मात्र तीन दिन यानि 4, 5, और 6 दिसम्बर के बाद सिर्फ कोर्ट जनवरी तक सिर्फ मिसलेनियस मामलों की सुनवाई हीं करेगा। इसलिए हमे अब उम्मीद है कि फैसला जनवरी में हीं आ पाएगा। शिक्षक संघ ने अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील भी की है। आपको बता दें कि बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को ‘समान काम, समान वेतन’ की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। बाद में इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी। जहां अब इस मामले की सुनवाई हो चुकी है फैसला आना बाकी है।
