पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली NDA सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुन चुन कर एक एक वर्गों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले उन्होंने बिहार के पत्रकारों के लिए पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की थी तो एक बार फिर रविवार को सीएम नीतीश ने एक आयोग के गठन की घोषणा की है।
सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घोषणा की कि अब बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों औरभितों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है।
यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।’
बता दें कि पिछले एक महीने में सीएम नीतीश ने राज्य में कई आयोगों का पुनर्गठन कर मतदाताओं के साथ ही सभी वर्गों के नेताओं को जगह देकर जातियों को साधने की कोशिश की है तो वहीं युवाओं को साधने के लिए युवा आयोग का गठन करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही राज्य की महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की।
