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इस्लामिक संगठन पीएफआई पर ईडी और एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी और जांच में मिले अहम सुराग के आधार पर केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना केंद्रीय गजट में भी प्रकाशित की है। केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके तमाम मोर्चों पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। मालूम हो कि हाशिए पर गए लोगों के सशक्तिकरण के लिए नव सामाजिक आंदोलन का दावा करने वाली संस्था पीएफआई की स्थापना केरल में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाई गई लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह संस्था इस्लामिक प्रचार कर रहा है।
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केंद्र सरकार के निशाने पर पीएफआई लंबे वक्त से था और पिछले दिनों पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी और वहां से मिले अहम सुराग के आधार पर केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मंगलवार को भी पीएफआई पर केंद्र सरकार का एक्शन जारी रहा। देश के छह राज्यों में पीएफआई के विभिन्न ठिकानों पर की गई कार्रवाई में उसके 90 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।