बिहार ब्रेकिंग
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 नए पद सृजित किए जायेंगें। इसके आलावा कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर टू व्हिलर, फोर व्हिलर, मोटर बोट, नाव, ट्रैक्टर और ड्रोन के भाड़ा एवं इंधन भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि मद्य निषेध विभाग को स्वीकृत की गई।
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पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 89 पद यानि कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सरकार ने मेडिकल के विद्यार्थियों की स्टाइपेंड को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को 20 हजार प्रति माह, पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20 हजार प्रतिमाह, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक के इंटर्न को 20 हजार रुपए और फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगा।
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कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी जिसमें 100 सीट होगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न कॉलेजों के लिए करीब 500 से अधिक पद सृजित किए जायेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे फीडरों में एबीटी मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डाटा संचार और ऑनलाइन डाटा निगरानी का प्रावधान एवं अंकेक्षण के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। बिहार में सूखा के मद्देनजर किसानों को राहत देते हुए प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान होगा। खरीफ फसलों की 1 एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार 750 रुपए प्रति एकड़ सिंचाई की दर से अनुदान दिए जाएंगे। एक किसान को जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 750 रू प्रति एकड़ की दर से तथा धान मक्का अन्य खरीफ फसलों के एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई यानी कुल 2250 रू प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुमान देय होगा। कैबिनेट ने डीजल अनुदान के लिए पहले 29 करोड़ 95लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। अब 60 लाख रू की अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
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बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत गोदाम चौकीदार के 20 पदों को सरेंडर किया गया है। अब सहायक अभियंता विद्युत के 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सप्लाई चैन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षों में कुल 66 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकी विकास योजना के लिए 57 करोड़ 97 लाख 45 हजार की अनुमानित लागत पर योजना तथा व्यय की स्वीकृति दी गई है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय में 28 सड़क एवं 13 पुल निर्माण कार्य और उसके रखरखाव के लिए 242 करोड़ और 60 लाख 19000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
