बिहार ब्रेकिंग
स्वतंत्रता दिवस के 76वें वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडोत्तोलन से पहले सीएम ने परेड की सलामी ली। झंडोत्तोलन के पश्चात् अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जो बहादुरी से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज के अवसर पर मैं उन सभी खिलाडियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढाया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्रनिर्माण में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है।
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मुख्यमंत्री ने किसानों के मदद के लिए सरकार के कामों को बताया और कहा कि राज्य में इस वर्ष वर्ष कम हुई जिसकी वजह से किसानों को मशीन से पटवन करना पड़ा और इसके लिए सरकार ने डीजल अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब तक में राज्य में डीजल अनुदान के लिए करीब एक लाख दो हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से करीब 48 हजार 506 आवेदनों का सत्यापन कर लिया गया है और 11 हजार 243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चूका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को खेत में सिंचाई के लिए 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से 16 घंटे बिजली दी जा रही है जो कि साधारण सिंचाई से करीब 20 गुणा सस्ता है। उन्होंने आगे कहा कि कृषि कार्य में लगे ट्रांसफार्मर अगर ख़राब होता है तो उसे तत्काल बदला जा रहा है। इसके साथ ही धान की रोपनी से वंचित किसानों के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि की फसलों का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी की जा चुकी है।
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मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। आपदा पीड़ित चाहे सुखाड़ के हों या बाढ़ के उन्हें सबसे पहले सहायता दी जाती है। आपदा की स्थिति से निबटने के लिए स्कूलों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बच्चों को भूकंप से बचने के तरीके मोक ड्रिल एवं अन्य तरीके से सिखाए जा रहे हैं वहीँ बहुत संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को देखते हुए उन्हें तैरने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि राज्य में शुरू से ही कोरोना की जाँच एवं इलाज पर विशेष ध्यान दी गई, कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य में कोरोना टीकाकरण पर भी विशेष बल दिया गया और अभी तक बिहार में प्रथम, द्वितीय एवं प्रीकाउश्नरी डोज को मिलाकर 14 करोड़ 75 लाख से अधिक टीके दिए जा चुके हैं।
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मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही और कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह का क्राइम करने वाले के ऊपर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए। इसलिए हर थाने को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा अनुसंधान का है और दूसरा हिस्सा विधि-व्यवस्था का। पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है उनके लिए वाहन एवं अन्य साधन उपलब्ध कराया गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अभी हाल ही में डायल 112 सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना, आगजनी, सड़क दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी समेत अन्य स्थिति में पटना स्थित कॉल सेंटर में सुचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की सुविधा तत्काल पहुंचाई जाती है।
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मुख्यमंत्री ने बिहार में विकास के बयार की भी चर्चा की और कहा कि बिहार में सडकों तथा पुल-पुलियों का जाल बिछा कर राज्य के सुदूर क्षेत्रों से छः घंटे में राजधानी पहुँचने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इस पर तेजी से काम भी किया जा रहा है। पटना समेत अन्य जिलों में सुगम यात्रा के लिए फ्लाई ओवर एवं एलिवेटेड रोड का जाल बिछाया गया है। राज्य में पथ निर्माण तथा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों, पुल-पुलियों तथा सरकारी भवनों के मेंटेनेंस का कार्य विभागीय स्तर पर करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने महिला विकास एवं शिक्षा में भी बेहतरी की बात कही और कहा कि महिलाओं के लिए वर्ष में 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण से शुरुआत की। अब तक पंचायतों में चौथा चुनाव हो चुका है और नगर निकायों के चौथे चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2013 में पुलिस विभाग में भी 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया जिसके बदौलत अभी बिहार में महिला पुलिस बल की संख्या 25 हजार से भी अधिक है। महिलाओं की पुलिस में भागीदारी पुरे देश में बिहार में सबसे अधिक है। हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर सहायता समूह गठन के लिए परियोजना शुरू की जिसका नाम ‘जीविका’ रखा गया। जीविका के अंतर्गत अब तक 10 लाख 31 हजार से भी अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 1 करोड़ 27 लाख से भी अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। इससे महिलाओं में अब जागृति आ रही है और वे स्वाबलंबी बन रही हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव विकास मिशन के 2013 के प्रस्तुतीकरण के अनुसार देश में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 जबकि अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7 है जबकि हमारे बिहार में प्रजनन दर 1.6 है। राज्य के सभी पंचायतों में 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। गाँव की सभी लड़कियां भी उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए हमने अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया और इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर भी एक योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में अधिकतम सात योग्य वाहनों की खरीद के लिए अधिकतम एक लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समझ सुधार अभियान के तहत शराबबंदी, दहेज़ प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-1 के तहत सारे काम पुरे किये गये। बिहार के विकास के लिए सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम भी काफी हद तक पूरा किया जा चूका है। शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा होने ही वाला है। इसके अलावे जिस क्षेत्रों में कुछ काम बच रहा है उस पर विभाग के द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत राज्य के युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार सृजन का पूरा प्रयास किया जायेगा। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों पर तेजी से बहाली की जा रही है। हमलोग का टारगेट है कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाये। हमलोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी और सरकार के बाहर हर तरह से युवाओं को नौकरी और रोजगार कम से कम 20 लाख लोगों को उपलब्ध कराएँ।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना करवा रही है। जाति आधारित जनगणना के दौरान लोगों के आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण करने का प्रयास किया जायेगा तथा इसके आधार पर सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम किया जायेगा। तभी सही मायने में ‘न्याय के साथ विकास’ का सपना साकार हो सकेगा। सभी चुनौतियों के साथ बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को एक बार फिर से प्राप्त करना चाह रहे हैं। इस अवसर पर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यटन निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम, कृषि विभाग, बिहार अग्निशमन सेवा, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, जीविका तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा झांकियां निकाली गयीं। इसमें बिहार कृषि विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को द्वितीय स्थान, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
