बिहार डेस्कः सरकार डबल एक्शन में दिखायी दे रही है। कल सीएम नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग की। उस मीटिंग का एक्शन अब नजर आने लगा है। सीएम की समीक्षा बैठक के बाद गृह सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि घूस लेते पकड़े जाने पर अब सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज होगी, अपराध के मामलों में थानों की माॅनिटरिंग होगी। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उसकी विशेष तौर पर निगरानी की जायेगी। प्रत्येक थाने पर हर शनिवार को सीओ और थानाध्यक्ष भूमि विवाद की समीक्षा करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। अपराध के मामलों में थानों की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही वारंट की समीक्षा की जाएगी। डीजीपी स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। प्रत्येक थाना में आनेवाले लोगों के लिए कुर्सी, समाचार पत्र, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जायेगी। 1064 थानों में 169 थानों के लिए जल्द भूमि उपलब्ध की जाएगी। दूसरे थाने के एफआईआर भी अब पुलिस दर्ज करेगी। जरुरत पड़ने पर एफआईआर ट्रांसफर की जायेगी। थानों में पर्याप्त 2 गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। अपराध अनुसंधान और विधि-व्यवस्था के लिए अलग-अलग टीम बनायी जाएगी। चार्जशीटेड मामलों में स्पीडी ट्रायल तेज की जाएगी। साम्प्रदायिक मामलों में जल्द सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो। डवइ लीनचिंग मामले पर भी चर्चा हुई। गृह सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हालात की जानकारी बिहार सरकार ने दे दी है।
