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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी कॉउंसिल की आयोजित बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा, “पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का यह सही समय नहीं है। रेवेन्यू से जुड़े कई मुद्दों पर इसके लिए विचार करना होगा। बैठक के दौरान इन पर चर्चा नहीं हुई।”
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वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल से कोरोना से जुड़ी जिन दवाओं पर छूट चल रही थी उसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया, जबकि छूट जारी रहेगी। निर्मला सीताराम- केरला हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे लाने को लेकर आज कांउन्सिल में चर्चा हुई। लेकिन अधिकतर सदस्य डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के विरोध में हैं। कैंसर की दवा 12 प्रतिशत के दायरे से हटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। दिव्यांगों के लिए बनी गाड़ियों को अब सिर्फ 5 प्रतिशत कर देना होगा। बायो डीज़ल में घटोत्तरी करते हुए 12 से 5 प्रतिशत पर लाया गया है।