बिहार सरकार पंचायत चुनाव से पहले नल जल योजना में लापरवाही बरतने वाले तकरीबन चार सौ पंचायतों के मुखिया पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में हैं। चुनाव से पहले ढेरों मुखिया जी ऐसे हैं जिन पर शामत आ गयी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. बिहार के पंचायती राज विभाग के अनुसार नल-जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधूरा है, उन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है.
पंचायती राज विभाग इसकी सूची बना रहा है की किन-किन जिलों के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने इस काम को नहीं कराया है. इस बार उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जायेगी.पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि पैसा मुखिया के पास जाता है और उन्हें ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से काम कराना है. योजना पूरी नहीं होने पर मुखिया और वार्ड सदस्य दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे. लंबित वार्डों वाले जिम्मेदार मुखिया की संख्या करीब 400 है. उन्होंने सभी डीएम को पत्र लिखकर जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें जल्द गिरफ्तारी करवाने का निर्देश दिया है.
