बिहार ब्रेकिंग
दुनिया भर एवं भारत में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 21 दिनों की लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई है। इस लॉक डाउन की वजह से लोगों में खाद्य पदार्थ जुटाने को लेकर भारी उहापोह एवं भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता बनी रहेगी।
सरकार हरेक जरुरी सामानों की आपूर्ति निर्बाध करती रहेगी। बावजूद इसके राज्य में खाद्य पदार्थों की बिक्री में कालाबाजारी एवं मूल्य से अधिक वसूली की बात सामने आ रही है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में गलत तरीके से बढ़ोतरी की शिकायत पर बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कीमत में बढ़ोतरी करने वाले कालाबाजारियों, जनवितरण के राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले पीडीएस डीलरों पर नजर रखने की कवायद तेज कर दी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूरी सरकारी तंत्र जहां एक एक व्यक्ति के लिए सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयासरत है वहीं मुट्ठी भर लोग माल बनाने में लगे हुए हैं। बिहार राज्य खाद्य आयोग भी सरकार की जनहितकारी योजनाओं और अभियान को शत प्रतिशत लागू करने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम सोशल मीडिया के जरिये एक्टिव है। साथ ही सैकड़ों लोग हमारी टीम में संपर्क में हैं। सरकार अप्रैल से सभी राशन कार्डधारकों को एक माह का मुफ्त राशन देने जा रही है। सरकार की यह स्कीम सभी तक पहुंच जाए, इसका गारंटी सिर्फ डीलरों के सहारे संभव नहीं है, बल्कि इसमें सभी तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी, जनवितरण की गड़बड़ी दिखाई देने पर उसका पता 9771884821 पर व्हाट्सएप कर दें।
