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नागरिकता संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिल को इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल के आने के बाद पड़ोसी देशों से आए हिंदू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी।
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी राज्यों के नेताओं के साथ बिल पर आम सहमति बनाने की कवायद पहले ही पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दो दिन तक शाह ने उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य स्टॉकहोल्डर के साथ बैठक की थी। सरकार की कोशिश रही है कि सबको भरोसे में लेकर ही बिल लाया जाए। माना जा रहा है कि अमित शाह की कोशिश से इस बिल का विरोध कर रहे उत्तर पूर्व के कुछ राज्य भी अब सहमत हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस, वाम और अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
