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जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार ने सोमवार को बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद रविवार देर रात से ही जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सेना तैनात कर दी गई, संवेदनशील जगहों पर कर्फ्यू लगा दिए गए और जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवा भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इन सारी बातों के बाद पूरे देश की नजर जम्मू कश्मीर पर टिकी थी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में। अंततया समय आया और जब राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र पेश किया तो सारी अटकलों पर विराम लग गया।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 35-A को भी हटा दिया गया है। अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बांटा गया जिसमें जम्मू कश्मीर अब अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा।