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जम्मू कश्मीर में सोमवार रात से भारी उथल पुथल के बीच राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 में संशोधन बिल पेश किया है. उन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है. भाजपा सरकार ने इस विधेयक को संकल्प पत्र नाम दिया है. गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है बल्कि इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद धारा 370 के प्रथम खंड को छोड़ कर बाकि सारे खंड लागू नहीं होंगे.
उन्होंने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए मंजूरी की मांग की है. इस विधेयक के लागू होते ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएँगे वहीँ लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. राज्यसभा का कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और गृह मंत्री के भाषण के दौरान भी हंगामा जारी रहा.
