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भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सीएसी की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया को भारत सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी. इतना ही नहीं इस दौरान जेटली ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो भी लोग सीमावर्ती इलाके और एलओसी के पास रहते हैं उन्हें सरकार आरक्षण के जरिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी. इसी के साथ वित्त मंत्री जेटली ने जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आरक्षण संशोधण बिल के मंजूरी की भी जानकारी दी.
उन्होंने कहा जब एक बार अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा तो सीमा के पास नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में लाने का रास्ता साफ हो जाएगा.
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उन्होंने कहा, एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सेवा में पदोन्नति का लाभ देने मिले का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और जम्मू-कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण का विस्तार होगा. कैबिनेट के दूसरे अहम फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि गुजरात के राजकोट में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है.
