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असम में नागरिकता विधेयक पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम कर फटकार लगाई और कहा कि आप एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहते हैं। कोर्ट ने एनआरसी के लिए निर्धारित तिथि 31 जुलाई की समयसीमा को आगे बढ़ाने से इंकार करते हुए कहा कि सारा मामला देखने के बाद प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय का पूरा प्रयास एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करने का है।
विदित हो कि गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के चुनावी ड्यूटी में व्यस्त होने की दलील देकर एनआरसी प्रक्रिया को दो हफ्ते रोकने की गुजारिश की थी। सरकार के दलील पर सीजेआई रजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एनआरसी प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए उसके आगे समयसीमा नहीं बढाई जाएगी।