बिहार ब्रेकिंग
शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा एसटीपीआई पटना सेंटर के विस्तारीकरण का शिलान्यास, पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर को भारतनेट के साथ संबद्ध कर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, सहज तकनीकी योजना एवं बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एसटीपीआई के महानिदेशक ओंकार राय ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद एवं सुशील मोदी द्वारा प्रज्वलित कर की गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद को एसटीपीआई पटना को विस्तारित करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब अधर कार्ड के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है। डिजिटल क्रांति के आने से बैंकों के ट्रांजेक्शन में बहुत आसानी हुई है। उन्होंने कहा कि सीएससी के माध्यम से सरकार के योजनाओं की जानकारी लोगों को सरलता से मिल रही है। बिहार के 12 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के तहत लोक निवारण केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा केंद्र को सीएससी से जोड़कर काम करना चाहिए। इससे डिजिटल क्रांति में विकास के साथ साथ सीएससी से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। लोगों को हरतरह का लाभ मिले इसमें आईटी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से सॉफ्टवेर के साथ साथ हार्डवेयर क्षेत्र में भी सहयोग की अपील की और कहा कि हार्डवेयर सेक्टर में नए उद्यमियों के आने से बिहार का विकास होगा और यहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल योजना आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की योजना है। उन्होंने कहा कि आज का समय सूचना का है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मतलब होता है समावेशी डिजिटल विकास। भारत के 130 करोड़ की आबादी में 121 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 123 करोड़ लोग आधार से जुड़े हैं। ऐसे में डिजिटल इंडिया के माध्यम से आंदोलन लाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी में विश्वास और ईमानदारी बेहद जरुरी है। उन्होंने कहा कि आनेवाले दिनों में देश के हरेक ब्लॉक में एक गांव को डिजी गांव बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना में जल्द ही एग्रीकल्चर सेंटर का भी शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जिस तरह से कल के अंतरिम बजट में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाया गया है उसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। अब बिहार में किसी भी काम के लिए दफ्तर में जाकर लाइन लगने की जरूरत नहीं। अब सभी काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल में भी डिजिटल सेवा से सहयोग लिया जा रहा। अब अपराधियों का देता बेस तैयार किया जा रहा है, इससे अपराध में कमी आएगी। साथ ही अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार को रोकने में भी डिजिटल क्रांति की भी अहम भूमिका है।
एसटीपीआई पटना का विस्तारीकरण
राज्य में आईटी कंपनियों एवं स्टार्ट अप से ऑफिस स्थल की बढती मांग को ध्यान में रखते हुए एसटीपीआई पटना के विस्तारीकरण का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा किया गया था। जिसके आलोक में 53 करोड़ की लागत से एक लाख वर्गफीट अतिरिक्त ऑफिस क्षेत्र के निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने इसके निर्माण में होने वाले व्यय की आधी राशि का वहन करने पर सहमति दी है। प्रस्तावित भवन छः मंजिल का होगा जिसमे आईटी, आईटीइएस और इएसडीएम इकाईयों हेतु ऑफिस स्पेस, नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र, मिनी डेटा सेंटर, हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन सुविधा, इन्क्यूबेशन केंद्र, कन्वेंशन सेंटर एवं बिज़नस लाउन्ज समेत अन्य सहायता सुविधा क्षेत्र होगा। इस मौके पर सूचना और प्रोवैद्यिकी सचिव राहुल सिंह ने वर्तमान समय में सूचना और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में बिहार में इस क्षेत्र में हो रहा लगातार विस्तार बिहार के हित में बड़ा कदम है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को धन्यवाद दिया। इसका शिलान्यास शनिवार को संपन्न हुआ है। इस विस्तारित पार्क में इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सहज तकनीक योजना
राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी विकास को लक्ष्य बना कर अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि जनता के बीच इनमें से कई योजनाओं के संबंध में जानकारी का अभाव होता है। यदि योजना की जानकारी हो भी तो ऐसी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी अर्हता के संबंध में उन्हें अनभिज्ञता होती है। इसके अतिरिक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करने की औपचारिक सरकारी प्रक्रिया एवं से स्वीकृत करने में क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाले विलंब अथवा पारदर्शिता के अभाव में in योजनाओं का वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। सूचना प्रोवैद्यिकी विभाग के द्वारा एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित किया गया है जिसका उपयोग कर कोई भी नागरिक सरकार के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु अपनी पात्रता के संबंध में न जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि सरलतापूर्वक आवेदन भी कर सकता है।
बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN)
बिहार सरकार के सभी 38 जिलों में 101 अनुमंडल कार्यालयों एवं 534 प्रखंड कार्यालयों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानि बिसवान योजना अंतर्गत आपस में जोड़ा जा चूका है, परियोजना की कुल लागत 473.63 करोड़ रूपये है।
इस मौके पर पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी को भारत नेट के साथ संबद्ध कर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का भी शुभारम्भ किया गया। इस सेवा से दूर दराज के इलाकों में बैठे लोगों को भी जहां सरकारी सेवा का लाभ मिलना आसान होगा, वहीं भारत में डिजिटल इंडिया के तहत नागरिकों के दरवाजे पर सरकार के नागरिक और व्यवसाय से नागरिक सेवाओं को भारत सरकार द्वारा आम सेवा केंद्र योजना नामित राष्ट्रीय ई-शासन योजना का एक हिस्सा शुरू किया गया है। इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, एफएमसीजी उत्पाद, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, उपयोगिता भुगतान आदि क्षेत्रों में सरकार, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं को पहुंचा रही है।
कार्यक्रम में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री कपिलदेव कामत, दीघा से विधानसभा सदस्य संजीव चौरसिया, कुम्हरार विधानसभा सदस्य अरुण कुमार सिन्हा, बांकीपुर विधानसभा सदस्य नितिन नवीन, बख्तियारपुर विधानसभा सदस्य रणविजय सिंह, एसटीपीआई महानिदेशक डॉ ओंकार राय, सूचना एवं प्रोवैद्यिकी विभाग के सचिव राहुल सिंह, एसटीपीआई के वरिष्ठ निदेश देवेश त्यागी, एसटीपीआई के निदेशक मानस पांडा, बेल्टरों के जेनेरल मेनेजर विशाल आनंद, एच एस द्विदी मौजूद थे।
