
बिहार ब्रेकिंग डेस्क

पटना: भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधु एवं डॉ विवेक जोशी की अध्यक्षता में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया को प्रांरभ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया को सुचारु रुप से क्रियान्वित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की नौ सदस्यीय टीम को बिहार दौरे हेतु भेजा है। 26.6.2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के दृष्टिगत वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग की 09 सदस्यीय टीम द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार विनोद सिंह गुंजियाल एवं उनके कार्यालय के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि आगामी विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का संपादन कराया जाना है। इस संबंध में संजय कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिशा निर्देश उपस्थित सभी पदाधिकारियों को समझाए गए। इसी क्रम में इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई ताकि समय सीमा के अनुरूप सुचारू रूप से पुनरीक्षण कार्यक्रम का संपादन सुनिश्चित किया जा सके।
आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के क्रम में बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे ये विशेष गहन पुनरीक्षण अन्य राज्यों में भी किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के स्थान के सामान्य निवासी हैं एवं किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, वे सभी निर्वाचक बनने की अहर्ता रखते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के अंतर्गत BLO के माध्यम से अथवा ऑनलाइन माध्यम से निर्वाचकों को Enumeration Form (गणना फॉर्म) भरने है। BLO द्वारा घर घर सत्यापन (House-to-house verification) के समय निर्वाचकों को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे एवं पावती उपलब्ध कराई जाएगी । उल्लेखनीय है कि अंतिम रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से गणना फॉर्म उपलब्ध कराने वाले निर्वाचकों का नाम ही प्रारूप प्रकाशन (01.08.2025) में सम्मिलित किया जाएगा।
ऑनलाइन यह सुविधा voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं होगा अथवा वे अपनी प्रविष्टि में सुधार करवाना चाहते है, वे दावा-आपत्ति की अवधि में आवेदन दे सकते हैं। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं नागरिकता नियम, के प्रावधानों के आलोक में निष्पादित किया जाएगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमंडलीय एवं जिला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के साथ बैठक के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग की टीम द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में आयोग की टीम द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 से संबंधित सभी निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों को घर-घर जाकर पूर्व से भरे फॉर्म वितरित एवं संग्रह करने, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ECINET के प्रभावी उपयोग, सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्राथमिकता देने तथा राजनीतिक दलों एवं मीडिया के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाने जैसे विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया।
बैठक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एकीकृत ECINet ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस ऐप में ‘बुक ए कॉल विद BLO’ का भी फीचर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मतदाता BLO से सीधा संपर्क करते हुए अपनी विभिन्न पृच्छाओं/शिकायतों का समाधान कर सकते है। पुनरीक्षण कार्य के समयबद्ध एवं सुचारू संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयंसेवकों की तैनाती की जा सकती है, ताकि गणना फॉर्म के वितरण एवं संग्रहण से संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान किया जा सके।
आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र, 1200 मतदाताओं प्रति केंद्र के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी कराया जाना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकृत हों तथा मतदाताओं को मतदान के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
बैठक के दौरान विभिन्न जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक साझा किए गए, जिन पर आयोग की टीम ने सकारात्मक संवाद स्थापित करते हुए आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समाधान प्रदान किए। भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की टीम की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरू, उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार, सलाहकार एन एन बुटोलिया, प्रधान सचिव अरविंद आनंद, निदेशक विद्यारानी कोंथोउजम, निदेशक मनोज सी., सचिव पवन दिवान तथा उप सचिव अभिनव अग्रवाल शामिल हुए।