
सेंट्रल डेस्कः संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता को चुनौती देनेवाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संविधान के अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-काश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है।इसके प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सूबे के स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय कर उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करे। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक ताजी याचिका दाखिल कर संविधान के अनुच्छेद 35ए को मनमाना घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि संविधान के इस अनुच्छेद को इस आधार पर मनमाना घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, जीवन का अधिकार, निजी स्वतंत्रता और महिलाओं के सम्मान जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
