न्यूज़ डेस्क-दिल्ली
मंगलवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार आठवें दिन अभय मनोहर सप्रे और यू यू ललित के बेंच में होगी। नियोजित शिक्षकों का मामला सुप्रीम के लिस्ट में पहले स्थान पर है। मामले में शिक्षकों की तरफ से कपिल सिब्बल और सी ए सुंदरम कोर्ट में पहले ही अपनी दलील दे चुके हैं। मंगलवार को भी वरिष्ठ अधिवक्ता शिक्षकों की बात को कोर्ट में रखेंगे। विदित हो कि विगत 31 अक्टूबर 2017 को पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन का आदेश दिया जिसके विरोध में बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय गयी। उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले को लेकर बिहार के करीब चार लाख शिक्षक अपने पक्ष में फैसले के प्रति आशान्वित हैं। मामले में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने बताया कि अन्य राज्यों में टीईटी पास नियुक्त शिक्षकों को वहां की राज्य सरकार सहायक शिक्षक का दर्जा देती है जबकि बिहार में इन्हें नियोजित शिक्षक कहा जाता है। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का शोषण कर रही है।
