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मुजफ्फरपुर में एईएस से 150 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में बीमारी के कहर से बच्चों को बचाने के लिए तत्काल विशेषज्ञों की मेडिकल टीम गठित करने हेतु जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और बिहार दोनो सरकारों को नोटिस जारी कर सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई दस दिन बाद की जाएगी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ वकील मनोहर प्रताप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की गई। दररअसल, याचिका में ‘चमकी’ बुखार को लेकर बिहार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उसे तत्काल बिहार के मुजफ्फरपुर व अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा केंद्र और बिहार सरकार को 500 आइसीयू ऐसे 100 मोबाइल आइसीयू भेजने का निर्देश देने को भी कहा गया है, जो कि विशेषज्ञों से लैस हों। जिससे दूर दराज के इलाकों में प्रभावितों को इलाज मुहैया कराया जा सके। साथ ही बिहार सरकार को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख एक आदेश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के निजी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करने को कहा जाए।